ਸਾਬਕਾ MP Kirit Somaiya ਨੇ Department of Economic Affairs ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ Closing Auction Session (CAS) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Closing Price ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ NAV ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ BJP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ Kirit Somaiya ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Department of Economic Affairs ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ Closing Auction Session (CAS) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (Manipulation) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ Closing Price ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ:
- Mutual Funds: ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ NAV ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ Closing Price ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Derivatives: Futures ਅਤੇ Options ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Somaiya ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ VWAP (Volume-Weighted Average Price) ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ CAS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ SEBI ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ SEBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।