ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮ Jane Street ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹4,843 ਕਰੋੜ** ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Jane Street ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਅਤੇ National Stock Exchange (NSE) ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Bank Nifty ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹4,843 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Jane Street ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ UAE-ਅਧਾਰਤ ਹੈਜ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।