2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ Securities Transaction Tax (STT) ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। FY27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ **₹73,700 ਕਰੋੜ** ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ **₹91,685 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
Securities Transaction Tax (STT) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕਵਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, STT ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ\n\nਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ STT ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹57,522 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ₹73,700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Volume) ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।\n\n### ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ\n\nSTT ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। FY26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 87.7% ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ₹91,685 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ 0.05% ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 0.15% ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?\n\nਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਸ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।