ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **20%** ਘੱਟ ਕੇ **79 ਲੱਖ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **STT** (Securities Transaction Tax) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ (Weekly Expiry) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 79 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹91,685 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
SEBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ STT ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 53% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ STT ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਡੈਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ₹44,483 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 20,000 ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ (Targeted) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।