ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, NIFTY 100 ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ESG ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 1,000 ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ESG ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕਤਾ (Comparability) ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। KPMG ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, NIFTY 100 ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 'BRSR Core'
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, SEBI ਹੁਣ 'BRSR Core' ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ESG ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ (Auditing) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2026-27 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SEBI ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ (Trading) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 'Greenwashing' ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ—ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ESG ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।