ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ AI ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reserve Bank of India ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ IT ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਰੂਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ AI ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ\n\nReserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ IT Governance Master Direction ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਦਾ ਅੰਤਰ\n\nਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ AI ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।\n\n### ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ\n\nਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ:\n* Reliance Industries: AI-ਚਾਲਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।\n* Accenture: ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ AI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।\n* Cognizant: ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AI ਓਵਰਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।