ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ AI ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ\n\nਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ לאਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।\n\n### ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2032 ਤੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 'ਟਾਈਮ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ' ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।