ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Mauritius ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ (Tax Treaty) ਵਿੱਚ 'Principal Purpose Test' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ Mauritius ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'Principal Purpose Test' (PPT) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ Mauritius ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ OECD ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 'Commercial Substance' (ਵਪਾਰਕ ਅਸਲੀਅਤ) ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ) ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।