ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ GIFT City ਵਿੱਚ Dual-Listing ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
SEBI ਅਤੇ IFSCA ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 25% ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ IFSC ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ 25% ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ FEMA ਦੇ ਪੇਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ GIFT City ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Capital) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Large-cap entities) ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।