ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ **10%** ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਟੇਕ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।