ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ **2026** ਦੌਰਾਨ **141.53 ਮਿਲੀਅਨ** E-way bills ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, E-way bills ਦੀ ਗਿਣਤੀ 141.53 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.21% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.75% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣੇ 140.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ: ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੂਸਟ
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ 'ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ' ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ (Transit States), ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।