SEBI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ **12.5%** ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2026** ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ **$31 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੌਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ FPIs ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 12.5% ਦਾ LTCG ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $31 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Competitive) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਸਿਫਾਰਿਸ਼' (Recommendation) ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Union Budget ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ; ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।