1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਥਰੂ' ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'Consumer Protection (E-Commerce) Amendment Rules' ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।\n\n### 'ਸਟ੍ਰਾਈਕ-ਥਰੂ' ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ\nਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੱਟ (Strike-through) ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।\n\n### ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ\nਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ SKU ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?\nRetail ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ D2C ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Earnings Calls ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।