ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ (SSMIs) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਟਿਵ (ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ) ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ **2 ਘੰਟੇ** ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ **24 ਘੰਟੇ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ - SSMIs ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗેર-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ (impersonation) ਆਦਿ, ਮਿਲਣ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 100% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।