ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ IPO ਰਾਹੀਂ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ **61%** ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (Offer for Sale) 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 61% ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (Capex) ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'Offer for Sale' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
FPIs ਦੀ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ₹2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ IPOs ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ IPO ਦੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੀਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ 29% ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 7% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ IPOs ਦੇ ਮੁੱਲ (Valuation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, National Stock Exchange ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸੰਜਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਫਿਲਹਾਲ 160 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ IPO ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਲਈ।