2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ IPOs ਨੇ **19.1%** ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ Nifty ਦੇ **1-2%** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ IPOs ਲਈ ਮੈਨੇਡੇਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰੇ 108 ਮੇਨ ਬੋਰਡ IPOs ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 19.1% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Nifty ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 1% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਜਿੱਥੇ IPOs ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 13% ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਕਾਰਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 25% ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ SME IPOs ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ IPOs ਲਈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਮੈਨੇਡੇਟਰੀ' (Mandatory) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਗੇਨ (Listing Gains) 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ (Fundamentals) 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।