ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ GIFT City ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Ministry of Corporate Affairs ਨੇ 'Companies (Listing of Equity Instruments in Permissible Jurisdictions) Amendment Rules, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ GIFT IFSC ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਹਿੱਸਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। XED Executive Development Ltd ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IPO ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ GIFT City ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ USD-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।