ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ 'Settlement Guarantee Fund' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਜਰਸ (Hedgers) ਅਕਸਰ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਯੋਗਦਾਨ (Risk-Based Contributions)
SEBI ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 'Settlement Guarantee Fund' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਲਿਕਵਿਡ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (Systemic Stability)
ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ 'ਕਮਿਟਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reserve Bank of India (RBI) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SEBI ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।