National Biodiversity Authority ਨੇ **₹278 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ **2008** ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ Access and Benefit Sharing ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਰਚਾ ਹੈ।
National Biodiversity Authority (NBA) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ Access and Benefit Sharing (ABS) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹278 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹9.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਡ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਇਨਪੁਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ 74% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ East West Seeds India, Nunhems India, Bayer Science & Innovation, Syngenta India, ਅਤੇ Enza Zaden India ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2023 ਦੇ Biological Diversity (Amendment) Act ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 0.2% ਤੋਂ 0.6% ਹਿੱਸਾ ਲੇਵੀ (Levy) ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Traceability ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ (Traceability) ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NBA ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ESG ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। NBA ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹2.02 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ Compliance Costs ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਜੋ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਵੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।