ITAT Bangalore ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ **₹41.69 ਲੱਖ** ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ **4 ਸਾਲ** ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT), ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹41.69 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ?
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ
ITAT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ Waseem Ahmed ਅਤੇ Keshav Dubey ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ' ਜਾਂ 'ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ' ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ:
- ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Served' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Ex Parte ਆਰਡਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (High Court) ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।