Income-Tax Department ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ FAST-DS ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Income-Tax Department ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (Immovable Property) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\nਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ 'Liberalized Remittance Scheme' (LRS) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ITR ਦੇ 'Schedule FA' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ\nਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 'Black Money Act, 2015' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੋਮੇ (Source of Funds) ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ FEMA ਜਾਂ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### FAST-DS ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 'Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme' (FAST-DS) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।\n* ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ: 60% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ।\n* ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ।\n\nਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ Black Money Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (Immunity) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Schedule FA ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।