Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਲਿਮਿਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IRDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
IRDAI ਨੇ 'Recalculating Economics of Insurance Distribution' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Mis-selling) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
- Expenses of Management (EoM): ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ EoM ਲਿਮਿਟ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 20% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੰਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਣ (Bundling) 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PB Fintech ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 36% ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।