IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। FY26 ਵਿੱਚ ਹੋਏ **₹20,267 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ₹20,267 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FY20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹17,450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ (Solvency) ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ 'ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Intermediaries) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 99% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਸਲ ਜੋਖਮ (Risk) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Ind AS) ਅਤੇ FSDC ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।