IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਿਆਂ (Management Expenses) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ 22% ਤੋਂ 32% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Life Insurance Corporation of India ਅਤੇ SBI Life Insurance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ 11% ਤੋਂ 12% ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 40% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸ-ਸੈਲਿੰਗ (Mis-selling) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। IRDAI ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਅ-ਆਊਟਸ ਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ Bima Sugam ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇਗਾ।