IRDAI ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ હેਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ 'ਤੇ **10%** ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ **₹5 ਲੱਖ** ਪ੍ਰਤੀ ਕਲੇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। IRDAI ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 10% ਖਰਚਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 90% ਕੰਪਨੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਲੇਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਕੋ-ਪੇ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IRDAI ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।