Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 5-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪੇ-ਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਲਿਸਟਿਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ Expenses of Management (EoM) ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 5-ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY23 ਤੋਂ FY25 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇ-ਆਊਟ 125% ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ 20.2% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 32.1% ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 12.5% ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential Life, ICICI Lombard ਅਤੇ Star Health ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10% ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
IRDAI ਨੇ ਹਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ 'ਵਨ-ਪੇਜ ਸਮਰੀ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੌਲਯੂਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੈਸ਼-ਬੇਸਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕ' ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।