Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ਨੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। MSCARO 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਡਿਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ICAI ਨੇ ਹੁਣ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Ministry of Cooperation ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Multi-State Co-operative Societies (Auditor's Report) Order, 2026' (MSCARO 2026) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ' ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚੈਕਲਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ICAI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ (Phased Implementation)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ICAI ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।