Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ਨੇ ਹੁਣ Personal Guarantee ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ Subhash Chandra ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ **99.97%** ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। IBBI ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ Subhash Chandra ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Essel Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ NCLT ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰੋਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 99.97% ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ (Haircut) ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ NCLT ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ?
- ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ੀਰੋ: ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਐਸੇਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ: ਪਲਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Subhash Chandra ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।