Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ (Liquidate) ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ **2.5 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IBBI ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।\n\n### ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\nਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀਵਾਲੀਆ (Insolvency) ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।\n\n### ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ\nਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ IBBI ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ:\n1. ਆਡਿਟ: Resolution Professionals ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।\n2. RERA Accounts: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, RERA-ਮੈਂਡੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ (Litigation) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।