IBBI ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **1,00,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਹੱਲ (Project-Specific Resolution)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
IBBI ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ RERA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 221 ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।