Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ਨੇ ਜੂਨ **2026** ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **207** ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ (Debt Resolution) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ਵੱਲੋਂ 207 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4,359 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਡ ਲੋਨ (Bad Loans) ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ (Resolution) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵਧੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ?
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੀਟੀਜੀਅਸ (Litigious) ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPAs) ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ National Company Law Tribunal (NCLT) ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।