IBAI ਦਾ IRDAI 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, **10 ਲੱਖ** ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

Insurance Brokers Association of India (IBAI) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ "Recalibrating Economics of Insurance Distribution" ਨਾਮਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ IBAI ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਅਤੇ Expense of Management (EoM) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PB Fintech ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IBAI ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Impact Assessment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।