IPO ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। Gujarat State Consumer Disputes Redressal Commission ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (Service Deficiency) ਲਈ **₹37,000** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ 130 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ IPO ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 65 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ IPO ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹40 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ IPO ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 130 ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ (Speculative) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ₹37,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।