ਭਾਰਤ ਦੀ Grievance Appellate Committee (GAC) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ **50,000** ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ **100** ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, GAC ਕੋਲ ਲਗਭਗ 49,978 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 174 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਲਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ Aadhaar ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ Compliance ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। Cellular Operators Association of India (COAI) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (Scam Prevention) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Software Freedom Law Center (SFLC.in) ਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।