ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ Ashwini Vaishnaw ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Digital News Publishers Association ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ (Investigative Journalism) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ\n\nਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸਹਿਮਤੀ (Consent) ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼\n\nਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk) ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।