ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Divestment) ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **₹62,124 ਕਰੋੜ** ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ **₹80,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ **78%** ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ LIC ਅਤੇ Coal India ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ IDBI Bank ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ **7%** ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ₹62,124 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ FY27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 78% ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਜੋ ਕਿ 4.3% ਤੈਅ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ LIC ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹31,515 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Coal India ਵਿੱਚ 2% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ₹5,542 ਕਰੋੜ ਅਤੇ NHPC ਵਿੱਚ 6.01% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ₹4,357 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
IDBI Bank 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ IDBI Bank ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Prem Watsa ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Fairfax Financial Holdings, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ RBI ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CSB Bank ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IDBI Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.89% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ IDBI Bank ਦੀ ਡੀਲ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਅਤੇ SEBI ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।