Digital Gold 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਹੁਣ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ (Back) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਤਾਂ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼' ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼'। SEBI ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਨੂੰ 1956 ਦੇ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ:

• ਮੈਡੇਟਰੀ ਆਡਿਟ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
• ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸਟੋਰੇਜ: ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸਰ PhonePe, BharatPe, MobiKwik, Gullak, Lenden Club ਅਤੇ CRED ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MMTC-PAMP ਅਤੇ SafeGold ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।