ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ Digital Gold ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Digital Gold ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ RBI ਅਤੇ SEBI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Digital Gold ਨੂੰ Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Unallocated Gold ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ 'ਅਨ-ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਗੋਲਡ' (Unallocated Gold) ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹100 ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ Gold ETFs ਅਤੇ Sovereign Gold Bonds (SGBs) ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਵੌਲਟ (Vault) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।