ਸਰਕਾਰ ਨੇ SEZ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ Domestic Tariff Area (DTA) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਾਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।