ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ **0.02%** ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫੀਸ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Retail Investors) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ 0.02% ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ SEBI ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ (Fee-free) ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਕਾਵਟੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ (Formalize) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (Operational Viability) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SEBI ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।