GSTAT ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ: ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਹੱਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) ਨੇ 'Transfer of Appeals' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ PAN 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ GSTIN ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। CGST Act ਦੀ ਧਾਰਾ 109(6) ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 'File Reply' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ (Technical Glitches) ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।