1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ (Principal Place of Business) ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਕਲੇਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ
GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਸਟ-ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSMEs ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।