ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ GST ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਨੇ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Prosecution) ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (SCN) ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ (E-way bill) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ Joint Commissioner ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CGST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਟਰੱਸਟ-ਬੇਸਡ' ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।