1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਸੇਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Goods and Services Tax (GST) ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ FMCG ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ Credit Notes ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣਾ Input Tax Credit ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ
ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CGST Act ਦੀ Section 54(6) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ Risk-based scrutiny ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Free Cash Flow) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।