57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ **7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Global Capability Centres (GCCs) ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ Global Capability Centres (GCCs) ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ, IGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(8)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ GCCs ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'Intermediary Services' ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 18% GST ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਐਕਸਪੋਰਟ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 0% ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ (Litigation) ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GCC ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਕਸਪੋਰਟ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।