GST Council 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Input Tax Credit (ITC) ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Section 17(5) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ 'Inverted Duty Structure' (ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਸਿਸਟਮ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Automated ਅਤੇ Risk-based ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਸੁਧਰੇਗਾ। MSMEs ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।