GST Council ਦੀ **7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ITC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
GST 2.0 ਦੀ ਤਿਆਰੀ
GST ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'GST 2.0' ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ' (Immovable Property) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ મંજੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰੂਮ ਸਰਵਿਸ) 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ITC ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕੌਂਸਲ 'ਜੈਨੁਇਨ ਬਾਇਰਸ' ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।