GST Council ਦੀ **57ਵੀਂ** ਮੀਟਿੰਗ **7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **CGST Act** ਦੀ ਧਾਰਾ **17(5)** ਦੇ ਤਹਿਤ Blocked Input Tax Credit (ITC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
GST ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਧਾਰਾ 17(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਖਰਚੇ 'Blocked Credits' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ FMCG ਅਤੇ Pharmaceutical ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸੈਂਪਲ ਵੰਡਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ITC ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'Law Committee' ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ITC ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ (ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ) ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
