GST Council ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ (Administrative Reforms) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Global Capability Centres (GCC) ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ GCCs ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੇਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।