GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ FMCG ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
GST Council ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Inverted Duty Structure' ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ (Working Capital) ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ CGST Act ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(5) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST Network (GSTN) ਅਤੇ Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ।